नई दिल्ली [असित अवस्थी]। वित्त मंत्री से और कोई खुश हो न हो, लेकिन मंदी के मारे कुछ क्षेत्रों को जरूर इस बजट से राहत मिलेगी। बजट ने निर्यातकों व कुछ लघु उद्योगों को मंदी से उबरने के लिए सीधी सहायता दी है। इधर बजट में तरह-तरह से किया गया निवेश बाजार में मांग बढ़ाकर औद्योगिक उत्पादन को पटरी पर लाने का रास्ता खोलेगा।

निर्यात क्षेत्र ने मंदी के दौरान सबसे ज्यादा रोजगार गंवाए हैं। इस क्षेत्र से प्रणब दा की सहानुभूति तर्कसंगत है। मुखर्जी ने निर्यातकों को लाभ पर मिल रही कर रियायत को एक साल के लिए और जारी रखने का ऐलान किया है। आयकर अधिनियम की धारा 10ए-10बी के तहत निर्यातकों को निर्यात आय पर कर छूट मिलती है। इसे इस साल से पूरी तरह समाप्त किया जा रहा था, लेकिन मंदी को देखते हुए निर्यातकों को इसका लाभ अगले वित्त वर्ष 2010-11 तक मिलेगा। निर्यातकों के लिए सरकार ने चालू वित्त वर्ष के बजट में निर्यात ऋण एवं गारंटी निगम(ईसीजीसी) के अंर्तगत मिलने वाले फायदे की अवधि को मार्च, 2010 तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। सरकार ने निर्यात प्रभावित क्षेत्रों को हरसंभव सहूलियत देने के लिए ईजीजीसी के 95 प्रतिशत कवर को चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही तक जारी रखने की घोषणा की है। निर्यातकों के लिए नए बाजारों में कारोबार के अवसर खोलने के लिए शुरू की गई बाजार विकास सहायता स्कीम का आवंटन 2008-2009 की तुलना में चालू वित्त वर्ष में 148 फीसदी बढ़ाकर 124 करोड़ रुपये किया गया है।

ग्लोबल मंदी में रोजगार उन्मुख निर्यात क्षेत्र को फायदा पहुंचाते हुए सरकार ने सात ऐसे क्षेत्रों के लिये निर्यात पूर्व कर्ज पर दो फीसदी की ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता मुहैया कराई थी। इन क्षेत्रों में हथकरघा सहित कपड़ा, हस्तशिल्प, कालीन,चमड़ा, रत्न और आभूषण, समुद्री उत्पाद और लघु एवं मध्यम निर्यात शामिल हैं। सरकार ने इन क्षेत्रों की ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता को 30 सितंबर, 2009 की मौजूदा समय सीमा से बढ़ाकर 31 मार्च, 2010 तक करने का प्रस्ताव किया है।

निर्यात में आई कमजोरी से सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यमों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए ग्रामीण ढांचागत विकास निधि(आरआईडीएफ) से लघु उद्योग विकास बैंक(सिडबी) को एक विशेष निधि प्रदान की जाएगी। इसके जरिए क्षेत्र से जुड़े लोगों को उचित ब्याज दर पर कर्ज की सुविधा दी जाएगी।