
मुंबई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आर.आर.पाटिल ने कहा कि प्रतिबंधित फिल्म देशद्रोही की स्क्रीनिंग के बारे में राज्य सरकार द्वारा फैसला किया जाएगा।
पाटिल ने कहा कि गृह मंत्रालय अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगा और इन सिफारिशों के आधार पर सरकार राज्य में इस फिल्म की स्क्रीनिंग के बारे में फैसला करेगी। उत्तर भारतीय प्रवासी की पीड़ा पर आधारित देशद्रोही के निर्माता कमाल खान ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह चित्कल जुत्शी और गृह सचिव अन्ना दानी तथा मंत्रालय के अन्य अधिकारियों ने इस संबंध में अपने विचार पेश किए थे कि प्रतिबंध को क्यों हटा लिया जाना चाहिए। खान ने कहा था कि मुझे अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई है कि वे इस मुद्दे पर अपने निर्देश जल्द ही दे देंगे। मैं भावनाओं को आहत करने वाले किसी भी दृश्य को फिल्म से हटाने के लिए तैयार हूं। बंबई उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को निर्माता की बात सुनने के लिए निर्देश दिए जाने के बाद यह बैठक आयोजित की गई।