
नई दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार ने फिल्म देशद्रोही दिखाने की अनुमति देने वाले बांबे उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ आज उच्चतम न्यायालय में एक अपील दाखिल की।
राज्य सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि फिल्म का प्रदर्शन कानून व्यवस्था की समस्या पैदा कर सकता है जिसे हो सकता है किसंभाला ना जा सके। यह फिल्म कथित रूप से पिछले दिनों महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के खिलाफ भड़की हिंसा तथा नफरत की घटनाओं पर आधारित है। बांबे उच्च न्यायालय ने नौ जनवरी को इस फिल्म के प्रदर्शन को प्रतिबंधित करने संबंधी राज्य सरकार के फैसले को दरकिनार कर दिया था।
कमाल आर खान द्वारा निर्देशित और निर्मित यह फिल्म पिछले वर्ष 12 नवंबर को महाराष्ट्र में प्रतिबंधित कर दी गयी थी। इसे देश के बाकी हिस्सों में प्रदर्शित कर दिया गया था लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा फैसले की समीक्षा करने की सिफारिश किए जाने पर भी राज्य सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला।