एमईपी का अस्त्र चला प्याज पर

नई दिल्ली। काटने से नहीं, अपनी कीमतों से रुला रही प्याज पर सरकार ने एमईपी का अस्त्र चला दिया है। प्याज के चढ़ते दामों पर काबू पाने की खातिर केंद्र ने नवंबर के लिए प्याज का एमईपी यानी न्यूनतम निर्यात मूल्य 145 डालर [करीब 6770 रुपये] प्रति टन बढ़ा दिया है। प्याज निर्यात के लिए सरकारी नोडल एजेंसी नैफेड के इस कदम से देश में प्याज की आपूर्ति में सुधार की उम्मीद है। नैफेड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अब नया एमईपी बढ़कर 450 डालर [करीब 21 हजार रुपये] प्रति टन हो गया है। नैफेड हर माह प्याज का एमईपी तय करता है।

भारत ने चालू वित्त वर्ष 2009-10 के पहले छह महीनों [अप्रैल-सितंबर] के दौरान 9.91 लाख टन प्याज का निर्यात किया। पिछले साल की समान छमाही में यह आंकड़ा 9.15 लाख टन था। सरकारी सूत्रों के मुताबिक अगर प्याज इसी रफ्तार से जारी रहा तो यह पिछले साल के 17.60 लाख टन के रिकार्ड को पार कर सकता है।

एक तरफ प्याज के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है, वहीं सितंबर, 09 में दक्षिणी राज्यों में आई बाढ़ के चलते इसकी आपूर्ति घटी है। राष्ट्रीय राजधानी में प्याज 30 रुपये प्रति किलो के ऊंचे स्तर पर बिक रही है। यहां थोक दाम भी बढ़कर 1600 रुपये प्रति क्विंटल हो गए हैं। सितंबर के शुरू में इसकी थोक कीमतें 830 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर थीं। प्याज के मुख्य व्यापार केंद्र नासिक में भी इसका थोक मूल्य बढ़कर 1450 रुपये प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा है। यह कीमत एक सितंबर को 550 रुपये प्रति क्विंटल थी।

व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं ने प्याज के दामों में तगड़ी तेजी का दोष कर्नाटक, महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश में सितंबर में आई बाढ़ के सिर मढ़ा है। उनके मुताबिक बाढ़ के चलते प्याज की उपलब्धता में कमी आने से दाम बढ़े हैं। वहीं सरकारी उपक्रम नेशनल हार्टिकल्चर एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन ने इस तेजी के लिए सटोरियों और खुदरा विक्रेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। उसके मुताबिक आपूर्ति का संकट इतना नाटकीय नहीं था, जितना कि कीमतों में आया उछाल। देश के दक्षिणी क्षेत्रों से प्याज मुख्य रूप से श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर और खाड़ी देशों को निर्यात किया जाता है।