नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। केंद्र ने देश में बढ़ रही कमरतोड़ महंगाई को रोक पाने की विफलता का ठीकरा राज्यों के सिर फोड़ दिया है। सरकार का मानना है कि राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली [पीडीएस] को सही तरीके से लागू नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से जिंसों की कीमतों को बढ़ने से रोकना मुश्किल हो रहा है।
आर्थिक संपादकों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए वित्ता मंत्री ने साफ कहा कि महंगाई को रोकना अकेले केंद्र सरकार के बूते की बात नहीं है। महंगाई पर नियंत्रण की दिशा में केंद्र जो कदम उठाता है, राज्य उसका पूरी तरह लाभ नहीं उठाते। इस वजह से आम जनता तक उसका फायदा ही नहीं पहुंच पा रहा है। खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ने के बाद सरकार ने खाद्य तेलों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी थी। इसके अलावा केंद्र ने खाद्य तेल पर 15 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी भी दी। वित्ता मंत्री कहते हैं कि इसके बावजूद राज्य सरकारें इसका वितरण सही तरीके से नहीं कर पाईं। सरकार अभी भी खाद्य वस्तुओं के दाम नीचे रखने के लिए पर्याप्त सब्सिडी दे रही है। अब केंद्र सरकार मान रही है कि महंगाई से लड़ने के लिए केंद्र व राज्यों को साथ मिलकर काम करना होगा। इसके लिए जरूरी है कि राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया जाए। अगर यह व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो महंगाई को रोकने में आगे भी दिक्कतें आएंगी।
यूं तो महंगाई की मौजूदा दर डेढ़ प्रतिशत के आसपास है। लेकिन रिजर्व बैंक ने मार्च, 2010 तक इसके साढ़े छह प्रतिशत तक पहुंचने की आशंका जताई है। वित्ता मंत्री का कहना है कि ऐसी सूरत में रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान पर न पहुंचें, सरकार इसे रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। हालांकि उन्होंने माना कि देश में खाद्य तेलों और दालों की भारी कमी है। ऊपर से खराब मानसून ने कृषि पैदावार घटने की आशंका भी बढ़ा दी है।
प्रणब ने बताया कि महंगाई को थामने के लिए सरकार ने पिछले तीन-चार महीनों के दौरान कई कदम उठाए हैं। जमाखोरी रोकने के उपाय किए गए और ऐसा करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। राज्यों ने भी इस दिशा में काफी कार्रवाई की है। इसके अलावा सरकार खाद्य सुरक्षा कानून बनाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इसका मसौदा तैयार होते ही इसे संसद में पेश किया जाएगा।
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