संपादकीय

31 मार्च को प्रदेश की राजग सरकार ने पिछली कई सरकारों का कलंक धोते हुए वित्त रहित शिक्षा नीति खत्म करने का एलान किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानमंडल में इसकी घोषणा करते हुए सरकारी अनुदान का फार्मूला भी बताया था, जिसके अनुसार शिक्षण...

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए वार्षिक तबादला नीति की जो घोषणा की उसका महत्व तभी है जब उस पर वास्तव में अमल हो। यह संभव है कि इस तबादला नीति के तहत समूह क, ख और ग के अधिकारियों व कर्मचारियों का स्थानांतरण कर दिया जाए...

बच्चों की परवरिश के प्रति लापरवाही को लेकर अदालत की सक्रियता निश्चित तौर पर काबिलेतारीफ है। दरअसल, जेल में बंद अपराधियों के बच्चों के लिए केंद्र सरकार की ओर से सहायता योजना चलाए जाने के बावजूद ऐसे कई बच्चे हैं, जो अब तक इसके लाभ से वंचित रहे हैं।...

उत्तराखंड का कुदरती आपदाओं से गहरा रिश्ता है। कभी भूकंप आता है तो कभी जबर्दस्त बर्फबारी, हिमस्खलन, भूस्खलन और उपलवृष्टि से धन-जन हानि होती है। उत्तरकाशी और चमोली के भूकंप में हुई धन-जन हानि को भुलाया नहीं जा सकता। भूकंप ने जो तबाही का मंजर पैदा...

युवा शक्ति का यदि दुरुपयोग होने लगे तो इसके परिणाम भयंकर होते हैं। हरियाणा में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब छात्रों को बहका कर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उनका इस्तेमाल किया गया है। शैक्षणिक और रचनात्मक कार्यो में समय अधिक बिताने के बजाय वे...

पिछली आतंकी घटनाओं की तरह जयपुर में बम विस्फोटों के बाद भी लकीर पीटने का काम एक घिसी-पिटी परंपरा के रूप में हो रहा है। आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले वरिष्ठ-कनिष्ठ लोग चाहे जैसा दावा क्यों न करें, देश की जनता इस नतीजे पर पहुंचने के लिए...

दिल्ली में प्राकृतिक आपदा का मुकाबला करने के लिए आपदा प्रबंधन के कितने माकूल उपाय किए गए हैं, यह बुधवार की तेज आंधी व बारिश ने बता दिया है। इस आंधी से जिस तरह की भयानक तबाही मची, उससे यही साबित होता है कि आपदा प्रबंधन के मामले में प्रशासन विफल...

गढ़वाल मंडल विकास निगम, वन विभाग समेत राज्य के कई सरकारी महकमों के दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों के लिए नियमित होने का एक अच्छा मौका हाथ आता दिख रहा हैै। बताया जा रहा है कि वन विभाग में करीब 11 सौ तथा गढ़वाल मंडल विकास निगम में इस श्रेणी...

गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की पहचान के लिए सरकार ने 13 सूत्री मापदंड तय किए थे। यह माना गया था कि इसके बाद बीपीएल कार्ड में छेड़खानी नहीं होगी, लेकिन स्थिति बदली नहीं। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार देश में करीब सात करोड़ परिवार गरीबी रेखा के...