नई तबादला नीति

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए वार्षिक तबादला नीति की जो घोषणा की उसका महत्व तभी है जब उस पर वास्तव में अमल हो। यह संभव है कि इस तबादला नीति के तहत समूह क, ख और ग के अधिकारियों व कर्मचारियों का स्थानांतरण कर दिया जाए और इस संदर्भ में जो मार्ग निर्देशक सिद्धांत तय किए गए हैं उनका भी सही तरह पालन हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसी ही कोई तबादला नीति और मार्ग निर्देशक सिद्धांत आईएएस, आईपीएस तथा प्रांतीय सेवा के अफसरों के स्थानांतरण के लिए भी तय किए जाएंगे? सवाल यह भी है कि क्या राज्य सरकार समूह क, ख और ग के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए उनके दायित्वों के संदर्भ में भी मार्ग निर्देशक सिद्धांत तय करने की आवश्यकता महसूस करेगी? पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए एक पृथक नीति और मार्ग निर्देशक सिद्धांतों की आवश्यकता इसलिए है, क्योंकि राज्य में इन अधिकारियों के तबादलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। शायद ही ऐसा कोई सप्ताह जाता हो जब इन अधिकारियों के तबादले न किए जाते हों। इन तबादलों की संख्या कभी 4-6 होती है तो कभी 10-20।

यह तो समझ में आता है कि अकुशल, लापरवाह तथा शासन की प्राथमिकताओं को लागू करने में असफल सिद्ध होने वाले अधिकारियों को तबादलों के जरिए दंडित किया जाए, लेकिन उनके अनवरत स्थानांतरण का औचित्य समझ से परे है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले एक वर्ष में आम तौर पर राज्य में आईएएस व आईपीएस अधिकारियों को कम से कम दो बार स्थानांतरित किया जा चुका है। ऐसा भी नहीं कि इन तबादलों से प्रशासनिक तंत्र की कार्यकुशलता बढ़ रही हो और वह आम जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील बन गया हो। ऐसा भी कोई दावा नहीं किया जा सकता कि तबादलों के कभी न खत्म होने वाले इस दौर के चलते प्रशासनिक तंत्र राज्य सरकार की अपेक्षाओं पर खरा उतरने लगा हो। नि:संदेह राज्य सरकार को इसके प्रति सचेत रहना चाहिए कि प्रशासनिक तंत्र में जड़ता न आने पाए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसे स्थिर होने का कोई अवसर ही न मिले।

[स्थानीय संपादकीय: उत्तर प्रदेश]