भारत-पाक समग्र वार्ता बहाली की वकालत

 
Nov 07, 08:18 pm

लाहौर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने भारत पाक समग्र बातचीत को बहाल करने की जोरदार वकालत की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बराबरी के आधार पर अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध चाहता है।

रुकी हुई बातचीत की प्रक्रिया को बहाल करने का समर्थन करते हुए गिलानी ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कहा है कि वह सभी मुख्य मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं।

यह पूछे जाने पर कि कबायली इलाकों में भारत की ओर से आतंकियों का समर्थन किए जाने से जुड़े आरोपों के संबंध में क्या पाकिस्तान के पास ठोस सबूत हैं तो उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को तब उठाया जाएगा जब हम बातचीत के मंच पर बैठेंगे।

गिलानी ने यहां आधिकारिक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि मनमोहन सिंह सभी मुख्य मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार हैं। हमारा उद्देश्य है कि समग्र बातचीत हो ताकि हम इस तरह के सभी मुद्दों पर बातचीत कर सकें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान समानता के आधार पर अपने सभी पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध चाहता है।

सूचना मंत्री कमर जमां कैरा और गृह मंत्री रहमान मलिक ने हाल में दावा किया था कि पाकिस्तानी सैनिकों ने दक्षिण वजीरिस्तान से भारत निर्मित हथियार और उपकरण पाए हैं।

मंत्रियों और मुख्य सैन्य प्रवक्ता मेजर जनरल अतहर अब्बास की ओर से दावे के बावजूद पाकिस्तान को अभी अपने आरोपों को पुष्ट करने के लिए कोई सबूत या सामग्री पेश करनी है।

भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को निराधार बताकर खारिज कर दिया है। भारत ने पिछले साल मुंबई हमले के बाद समग्र बातचीत को निलंबित कर दिया था। भारत का आरोप है कि उस हमले को पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तय्यबा ने अंजाम दिया।

एक अन्य सवाल के जवाब में गिलानी ने कहा कि दक्षिणी वजीरिस्तान में तालिबान के खिलाफ सैन्य अभियान काफी कारगर तरीके से चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह, अनुमानित समयसीमा से पहले अभियान को पूरा कर लिया जाएगा। लोगों की ओर से समर्थन के कारण इसमें बहुत अधिक वक्त नहीं लगेगा।

पाकिस्तानी सेना दावा कर रही है कि अक्तूबर के मध्य में अभियान शुरू करने के बाद से उसने 450 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया है और तालिबान के कई अहम ठिकानों पर कब्जा कर लिया है। राष्ट्रीय सुलह अध्यादेश के भविष्य के बारे में पूछे जाने पर गिलानी ने कहा कि विवादास्पद कानून को हमेशा के लिए दफना दिया गया।




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