
शिमला : केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए महिला बटालियन को मंजूरी प्रदान कर दी है। केंद्र सरकार इस बटालियन पर होने वाले 17 करोड़ रुपये के खर्च में से 75 फीसदी यानी 12.75 करोड़ रुपये वहन करेगा। इसके अलावा 50 फीसदी पूंजीगत व्यय, जिसकी अधिकतम सीमा 15 करोड़ रुपये हो सकती है, को भी केंद्र ही वहन करेगा। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने यह जानकारी शुक्रवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के बाद दी। महिला बटालियन मिलने के बाद प्रदेश में पांच बटालियनें हो गई हैं और महिला बटालियन को बिलासपुर में स्थापित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला बटालियन की मंजूरी के साथ ही सरकार ने दो माह में दो बटालियनों को केंद्र सरकार से मंजूर करवाया है। प्रदेश में पहली महिला बटालियन गठित होने से भाजपा सरकार का महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सार्थक कदम है। उन्होंने कहा कि इस बटालियन को वृहद राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाएगा। विभिन्न श्रेणी के 1007 पदों को भरने की प्रक्रिया आगामी दो सालों में की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने उन्हें एक और बटालियन की प्रतिबद्धता व्यक्त की है और इसके लिए सरकार प्रयासरत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार ने महिला कर्मचारियों को करवाचौथ, रक्षाबंधन व भैयादूज का अवकाश व परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की है। यही नहीं सरकार ने पंचायतीराज संस्थाओं, शहरी निकाय में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय स्तर पर महिला आरक्षण विधेयक पर सहमति बनाने में यह कदम सार्थक सिद्ध होगा।