नई दिल्ली। शीर्ष अदालत सिविल सेवा परीक्षा [सीएसई] 2007 के संशोधित परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने को शुक्रवार को राजी हो गई। कई उम्मीदवारों ने संघ लोकसेवा आयोग [यूपीएससी] की ओर से जारी संशोधित परिणाम को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।

याचिका परीक्षा में शामिल होने वाले प्रणीत चौधरी और अन्य उम्मीदवारों की ओर से दायर की गई है। याचिका में 96 आरक्षित उम्मीदवारों के नाम सामान्य सूची से हटाकर आरक्षित सूची में शामिल कर संशोधित परिणाम दिए जाने को चुनौती दी गई है। याचिका में 26 जून को यूपीएससी की ओर से प्रकाशित दूसरे अस्थायी परिणाम को रद किए जाने का अनुरोध किया गया है।