अल्पसंख्यकों पर फिदा हुए सरकारी बैंक

नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। यूपीए सरकार ने सत्ता संभालने के साथ ही बैंकों के जरिए अल्पसंख्यकों को लुभाने का जो अभियान तीन वर्ष पहले शुरू किया था, वह अब परवान चढ़ता नजर आ रहा है। अभी तक अल्पसंख्यकों को कर्ज देने में आनाकानी करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अब उन्हें आगे बढ़कर गले लगाने को तैयार हैं। केवल पिछले वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान अल्पसंख्यक बहुल जिलों में 523 बैंक शाखाएं खोली गई हैं। इन जिलों में इतनी बैंक शाखाएं पिछले पांच वर्षो के दौरान भी नहीं खोली गई थीं।

यही नहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अगले तीन वर्षो के भीतर अल्पसंख्यक समुदाय को दिए जाने वाले कर्जो को बढ़ाने के लिए एक विशेष योजना भी तैयार कर ली है। इस बारे में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी 28 बैंकों ने अपने स्तर पर अलग- अलग योजना की रूपरेखा तैयार की है। इसके तहत देश में दिए जाने वाले कुल बैंकिंग कर्ज में अल्पसंख्यकों की मौजूदा 9 फीसदी की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 15 फीसदी किया जाएगा। सरकारी बैंकों की इस योजना को रिजर्व बैंक की भी मंजूरी मिल गई है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कर्ज वितरण की विभिन्न सरकारी योजनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी।

बैंकों के भीतर अब एक प्रकोष्ठ का भी गठन किया जा रहा है जो अल्पसंख्यकों को दिए जाने वाले कर्ज पर विशेष नजर रखेगा। उधर,आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि अल्पसंख्यक बहुल जिलों में बैंकों की शाखाओं को खोलने में सरकार ने राजनीतिक नफा-नुकसान का पूरा ध्यान रखा है। सबसे ज्यादा ध्यान उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश को दिया गया है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न अल्पसंख्यक बहुत जिलों में सरकारी बैंकों की 118 नई शाखाएं खोली गई हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा लखनऊ जिले में 24, मुजफ्फरनगर और बरेली में नौ-नौ शाखाएं खोली गई हैं। गाजियाबाद में भी बैंकों ने सात शाखाओं का उद्घाटन किया है। दिल्ली में भी अल्पसंख्यकों को ध्यान में रख कर सरकारी बैंकों ने 12 शाखाएं खोली हैं। बिहार मे भी 12 शाखाएं खोली गई हैं। सबसे ज्यादा दरभंगा में चार बैंक शाखाएं अब खुल गई हैं। सीतामढ़ी में भी अब तीन नई शाखाएं खुल चुकी हैं।

हरियाणा में कुल 19 शाखाएं खोली गई। अल्पसंख्यक बहुल गुड़गांव के विभिन्न इलाकों में 16 शाखाएं अब खुल चुकी हैं। अब यह अलग बात है कि इसका फायदा अल्पसंख्यक समुदाय से ज्यादा गुड़गांव में बसने वाले नवधनाढ्य वर्ग को होगा। झारखंड में कुल 11 नई बैंक शाखाएं पिछले वित्त वर्ष के दौरान खोली गई हैं। मध्य प्रदेश में 25 और उत्तराखंड में 17 नई शाखाएं अल्पसंख्यकों के हितों को ध्यान में रख कर खोली गई हैं।

बताते चलें कि वर्ष 2005 में सरकार ने रिजर्व बैंक के जरिए बैंकों पर यह दबाव बनाना शुरू किया था कि वह अल्पसंख्यक बहुल जिलों में ज्यादा से ज्यादा शाखाएं खोलें। इस बारे में वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक में भी इस मुद्दे को कई बार उठाया। अब इसका नतीजा सामने आने लगा है।