विदेशी शिक्षण संस्थानों के लिए रास्ता साफ

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। वामदलों के सरकार से समर्थन वापस लेते ही देश में विदेशी शिक्षण संस्थानों का रास्ता साफ हो गया है। विदेशी शिक्षण संस्थानों के प्रवेश का जो विधेयक बीते साल भर से लटका पड़ा था-सरकार उसे संसद के अगले सत्र में ही लाने जा रही है। इसके साथ ही शिक्षा का अधिकार विधेयक भी लाया जाएगा। हालांकि केंद्र व राज्यों के बीच उसके खर्च में बंटवारे को लेकर अभी अंतिम फैसला नहीं हो सका है।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने गुरुवार को पत्रकारों से वार्ता के दौरान सरकार की इन तैयारियों का खुलासा किया। यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार अब विदेशी शिक्षा प्रदाता विधेयक को संसद के अगले सत्र में लाएगी? अर्जुन सिंह ने कहा, 'पूरी उम्मीद है क्योंकि उसमें आने वाली बाधाएं बाधाएं दूर हो चुकी हैं और विधेयक का प्रारूप भी तैयार है।' क्या वामदल ही विधेयक को लाने में परेशानी बने थे और उनके हटते ही बाधाएं दूर हो गईं? उन्होंने कहा कि सरकार ने उनकी ओर से उठाए बिंदुओं को शामिल किया है। काफी हद तक दिक्कतें दूर हो चुकी हैं। इसलिए अब कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए।

राज्यों के शिक्षा व तकनीकी शिक्षा मंत्रियों के दो दिवसीय सम्मेलन के बाद उन्होंने कहा कि फर्जी उच्च शिक्षण संस्थानों पर शिकंजा कसने के लिए ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग [यूजीसी] व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा कानून में संशोधन करना जरूरी है। प्रो. यशपाल की अगुवाई में एक कमेटी भी बना दी गई है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद यह कदम उठाया जाएगा। सिंह ने कहा कि फर्जी उच्च शिक्षण संस्थानों के खिलाफ जुर्माने की एक हजार की राशि काफी कम है, उसे भी निश्चित तौर पर बढ़ाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा के अधिकार विधेयक को भी लाने की तैयारी में है। इसके लिए खर्च के बंटवारे के बारे में उन्होंने कोई साफ जवाब नहीं दिया, लेकिन एक अन्य सवाल के जवाब में यह जोड़ा कि कई योजनाओं में केंद्र व राज्यों के बीच 75:25 का बंटवारा है। तीन सांसदों द्वारा लोकसभा में एक करोड़ रुपये लेकर जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सांसदों के संसद में जाते समय कतई तलाशी नहीं ली जानी चाहिए।