नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। असम में बांग्लादेशी घुसपैठ पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार नागरिकता अधिनियम-2003 के कुछ नियमों में संशोधन करेगी। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने योजना तैयार कर ली है। कानून मंत्रालय से संपर्क कर जल्द ही इसे अमली जामा पहनाया जाएगा। नागरिक रजिस्टर तैयार करने के लिए केंद्र सरकार ने असम को दो करोड़ रुपये भी दे दिए हैं।

असम गए गृह मंत्रालय के दल की राज्य सरकार और असम विद्यार्थी परिषद [आसू] के साथ हुई बातचीत के बाद नियमों में संशोधन का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, घर-घर जाकर असम का नागरिक रजिस्टर तैयार करने वाले फार्मूले को आसू व विभिन्न एजेंसियों के विरोध के बाद खारिज कर दिया गया है। आसू व अन्य की चिंता थी कि घर-घर जाकर नागरिक रजिस्टर तैयार करने से अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी भी नागरिकता पा सकते हैं।

इसलिए 1951 की जनगणना व 1971 की चुनाव सूची के आधार पर आगे नागरिक रजिस्टर तैयार किया जाएगा। इसके बाद जो लोग आए हैं या परिवार बढ़ा है, उनको कैसे रजिस्टर में शामिल किया जाए, इसका खाका तैयार हो चुका है। नागरिक रजिस्टर तैयार करने के लिए केंद्र ने असम को पहले एक करोड़ रुपये दिए थे। अब दो करोड़ और दिए हैं। महापंजीयक दफ्तर का एक नोडल अधिकारी भी असम में बैठेगा। रजिस्टर तैयार होने के बाद केंद्र सरकार असम में बहुउद्देश्यीय पहचानपत्र की योजना को अमली जामा पहनाएगी। ध्यान रहे कि प्रायोगिक परियोजना के तहत असम का पथारगढ़ इलाका भी शामिल किया गया था।