नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। परमाणु ऊर्जा करार को लेकर सरकार के खिलाफ किसी भी सीमा तक जाने पर आमादा वामदलों को अमेरिकी अधिकारी रिचर्ड बाउचर ने और बारूद दे दिया है। कामरेडों के गुस्से की आग में घी डालते हुए उन्होंने साफ कह दिया है कि दोनों देशों के बीच परमाणु करार पर अमल में वाशिंगटन के 'हाइड एक्ट' की अनदेखी नहीं की जा सकती।

करार मुद्दे पर भारत के विदेश सचिव शिवशंकर मेनन से यहां चर्चा के बाद अमेरिकी विदेश विभाग के सहायक मंत्री बाउचर ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा 'अमेरिका के स्थानीय कानून 'हाइड एक्ट' और अंतरराष्ट्रीय कानून '123 समझौता' दोनों को हम साथ लेकर चल सकते हैं।'

प्रेक्षकों की माने तो हाइड एक्ट को लेकर लगातार अंदेशा व्यक्त कर रहे कामरेडों को बाउचर ने सरकार पर अपना हमला तीखा करने का अच्छा खासा मौका दे दिया है। उन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि अमेरिकी कानून का साया परमाणु करार का पीछा नहीं छोड़ेगा।

गौरतलब है, करार पर अपना एतराज दर्ज कराते हुए वामदलों ने हाइड एक्ट के बंधन का हवाला लगातार दिया है। इसके लिए उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री कोंडालीजा राइस के उस बयान को भी आधार बनाया था जिसमें उन्होंने हाइड एक्ट को गंभीरता से लेने की हिदायत भारत को दी थी। राइस ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर भारत ने हाइड एक्ट के प्रावधानों के विपरीत कोई रुख लेने पर जोर दिया तो नाभिकीय प्रदाता समूह [एनएसजी] में वाशिंगटन के समर्थन को वह भूल जाए।

सोमवार को जारी बयान में भी माकपा केंद्रीय समिति ने राइस के बयान का उल्लेख करते हुए सरकार को चेताया था कि हाइड एक्ट के दुष्परिणाम को लेकर वाममोर्चा की राय अमेरिकी अधिकारी लगातार पुष्ट करते आ रहे हैं। ऐसे में बाउचर के आज के बयान से वामदल के रुख को और मजबूती मिल गई है।

वामपंथी सूत्रों के मुताबिक पिछले कई दिनों से अमेरिकी अधिकारियों के बयानों की बौछार के बावजूद सरकार की चुप्पी के पीछे छुपे राज की टोह लेने के लिए ही बाउचर नई दिल्ली के दौरे पर हैं। शायद उन्हें यह भनक मिल गई है कि भारत को हाइड एक्ट से कोई परेशानी नहीं है। इसी वजह से उन्होंने इस तरह का बयान दिया है।