करार पर नहीं होगी शहीद सरकार

नई दिल्ली। सरकार से समर्थन वापसी की वामदलों की धमकियों को ज्यादा तवज्जो न देते हुए विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी ने शनिवार को साफ किया कि न तो कांग्रेस और न ही इसके सहयोगी दल 2009 के पहले चुनाव चाहते हैं। परमाणु करार की खातिर सरकार को भेंट चढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता।

मुखर्जी ने कहा कि भारत ने अमेरिका से कह दिया है कि करार को अमली जामा पहनाने के लिए वह निर्धारित समय के भीतर काम नहीं कर सकता। समय पूर्व चुनाव की संभावना के बारे में पूछने पर मुखर्जी ने एक न्यूज चैनल से कहा, मैं ऐसा नहीं मानता क्योंकि हम निर्धारित समय [2009] पर चुनाव चाहते हैं।

गठबंधन की राजनीति में अनेक अनदेखी चीजें होते रहने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि लेकिन जिन बातों का आपने उल्लेख किया है वे अज्ञात नहीं है क्योंकि वामदलों के रुख से हम भलीभांति परिचित हैं। उन्होंने ये बातें एटमी करार को प्रभावी बनाने की स्थिति में सरकार से समर्थन वापस लेने के संबंध में वाम दलों की धमकी से जुड़े सवाल के जवाब में कहीं।

मुखर्जी ने कहा, मैं नहीं मानता कि कोई भी समय पूर्व चुनाव की सोच रहा है। गठबंधन का कोई भी सहयोगी या समर्थक समय पूर्व चुनाव की बात नहीं कर रहा है। यह पूछने पर कि क्या परमाणु करार के लिए सरकार की कुर्बानी सही रहेगी? इस बारे में कांग्रेस में कोई बहस है तो मुखर्जी ने कहा, कोई भी फिलहाल चुनाव कराने की बात नहीं कर रहा है। किसी चीज के लिए सरकार को भेंट चढ़ाने की चर्चा नहीं है।

भाकपा महासचिव एबी वर्धन द्वारा सरकार से समर्थन वापसी के संबंध में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को शुक्रवार को भेजे गए धमकी भरे पत्र के बारे में पूछने पर मुखर्जी ने कहा, उन्होंने पत्र को नहीं देखा है बल्कि इसके बारे में सिर्फ अखबारों में पढ़ा। उन्होंने हालांकि माकपा महासचिव प्रकाश करात द्वारा लिखे पत्र का उल्लेख किया। इसमें उन्होंने संप्रग वाम समिति की बैठक जल्द बुलाने की बात कही थी।

विदेश मंत्री ने कहा, इसमें उन्होंने सरल शब्दों में कहा कि हमारी व्यवस्था के अनुसार हमें मिलना चाहिए। हमने अखबारों में पढ़ा है कि आईएईए के साथ बातचीत पूरी हो चुकी है। इसलिए 15 मार्च तक बैठक निर्धारित कीजिए। वामदलों की धमकियों को बहुत ज्यादा महत्व न देते हुए मुखर्जी ने कहा कि इसमें नया कुछ भी नहीं है।