नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। माकपा केंद्रीय नेतृत्व ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को निर्देश दिया है कि सिंगुर में टाटा कार प्रोजेक्ट रोकने के लिए उन्हें गंभीर प्रयास करने चाहिए। उन्हें यह भी कहा गया है कि उद्योग के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले में सतर्कता बरतें।

माकपा पोलित ब्यूरो की दो दिवसीय बैठक के पहले दिन शनिवार को माकपा नेतृत्व ने सिंगुर विवाद से उपजी स्थिति का जायजा लिया। माकपा ने साफ कहा है कि टाटा प्रोजेक्ट के राज्य बाहर हो जाने के बाद यह सिलसिला शुरू हो जाएगा। यही नहीं, जो पहले से स्थापित उद्योग हैं वह भी राज्य में दिलचस्पी लेना कम कर देंगे।

इसके राजनीतिक नफा नुकसान का भी जायजा लिया गया। सूत्रों के अनुसार पश्चिम बंगाल माकपा के सचिव बिमान बोस ने पार्टी महासचिव प्रकाश करात के समक्ष सूबे में मौजूदा राजनीतिक हालात का खाका खींचा।

सूत्रों के अनुसार चुनाव की तैयारी कर रहे कामरेडों का मत है कि किसानों को नाराज करना पंचायत चुनावों की तरह ही महंगा साबित हो सकता है। पार्टी को पता चला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में माकपा की साख कमजोर पड़ती जा रही है। और तृणमूल जैसे कई राजनीतिक दल सिंगुर विवाद का सहारा लेकर इसे भुनाने में लगे हैं। एक तरफ जहां किसानों और खेतिहर मजदूरों का दिल जीतने के लिए माकपा बेहतर रणनीति बनाएगी वहीं पार्टी उद्योगपतियों को भी राज्य में निराश नहीं होने देगी। वाममोर्चा के घटक दलों को विश्वास में लेकर चलने का भी निर्देश राज्य इकाई को दिया गया है। करात को अंदेशा है कि विपक्षी दल सिंगुर में भी नंदीग्राम वाली स्थिति पैदा करने में लगे हुए हैं। सूत्रों के अनुसार पोलित ब्यूरो अमरनाथ भूमि विवाद, एनएसजी में भारत को मिली छूट और तीसरे राजनीतिक विकल्प जैसे तमाम मुद्दों पर रविवार को चर्चा करेगी।

इधर, भाकपा ने भी वियना में परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों एनएसजी की बैठक के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भाकपा ने कहा है कि जब तक इस फैसले का परिणाम पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक भारत को परमाणु करार को लागू करने की दिशा में कदम नहीं उठाना चाहिए। पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा एनएसजी के फैसले को ऐतिहासिक विजय बताना जल्दबाजी में दी गई प्रतिक्रिया है। एनएसजी के अंतिम मसौदे में किए गए संशोधन को छिपाने की जानबूझकर की गई कोशिश भी है।