अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट ने वर्ष 2002 में गोधरा काड के बाद भड़के दंगों के दौरान कार्रवाई नहीं करने और लापरवाही बरतने के मामले में बुधवार को राज्य की नरेंद्र मोदी सरकार को फटकार लगाई है।
इन दंगों के दौरान बड़े स्तर पर धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचा था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भास्कर भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने प्रदेश में 500 से अधिक धार्मिक स्थलों के लिए मुआवजा देने का भी आदेश दिया।
अदालत ने इस्लामिक रिलीफ कमेटी ऑफ गुजरात [आईआरसीजी] की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि दंगों को रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से कमी, कार्रवाई नहीं होने और लापरवाही के नतीजतन प्रदेश में व्यापक स्तर पर धार्मिक स्थानों को नुकसान पहुंचा।
अदालत ने कहा कि इन स्थानों में मरम्मत और मुआवजे की जिम्मेदारी सरकार की है। अदालत ने कहा कि जब सरकार ने मकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को हुए नुकसान के लिए मुआवजा अदा किया तो उसे धार्मिक स्थलों को भी क्षतिपूर्ति देनी चाहिए।
अदालत ने आदेश दिया कि प्रदेश के 26 जिलों के मुख्य न्यायाधीश अपने संबंधित जिलों में धार्मिक स्थानों के लिए मुआवजे के आवेदनों को प्राप्त कर उन पर फैसला करेंगे। उन्हें छह महीने के भीतर अपने फैसले हाईकोर्ट को बताने को कहा गया है।
वर्ष 2003 में आईआरसीजी की याचिका में मांग की थी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों के बाद दंगों के दौरान धार्मिक स्थलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार को मुआवजा देना चाहिए। राज्य सरकार ने सैद्धांतिक तौर पर सुझाव को स्वीकार किया था।
राज्य सरकार ने आईआरसीजी की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि यह संविधान कच् अनुच्छेद 27 का उल्लंघन है। सरकार ने कहा कि दंगों के दौरान टूटे या क्षतिग्रस्त धार्मिक स्थलों की मरम्मत के लिए मुआवजे के संबंध में कोई नीति नहीं है।
आईआरसीजी के वकील एमटीएम हाकिम ने अदालत के फैसले को ऐतिहासिक निर्णय की संज्ञा दी। हाकिम ने कहा कि संभवत: ऐसा भी पहली बार हुआ है कि 2002 के दंगों के दौरान कार्रवाई नहीं करने और लापरवाही के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया है।
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