नई दिल्ली [माला दीक्षित]। उम्र विवाद मामले में सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल कर अपना दावा पुख्ता करने की कोशिश की है। जनरल ने शुक्रवार को होने वाली सुनवाई से पहले एक अर्जी के साथ 21 नए दस्तावेज दाखिल कर कहा है कि विवाद के फैसले में ये दस्तावेज अति महत्वपूर्ण हैं।
सेनाध्यक्ष की ओर से बुधवार को दाखिल 141 पन्नों के इस पुलिंदे में सरकार की तकनीकी दलीलों में कमजोरी की ओर इशारा किया गया है। उन्होंने आर्मी लिस्ट में मौजूद गंभीर खामियों का उल्लेख किया है। महत्वपूर्ण है कि सरकार ने सेनाध्यक्ष की उम्र 10 मई, 1950 तय करने की कवायद में आर्मी लिस्ट को भी एक आधार बताया था। जनरल ने 12 दिसंबर, 2008 का वह दस्तावेज भी दिया है जिसमें भविष्य में आर्मी लिस्ट न प्रकाशित किए जाने का निर्णय लिया गया था।
जनरल की ओर से जो दस्तावेज दाखिल किए गए हैं, उनमें इंडियन मिलिट्री अकादमी के रिकॉर्ड के साथ वे दस्तावेज भी लगाए गए हैं जिनमें किसी अधिकारी की उम्र की पुष्टि के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया बताई गई है। वरिष्ठ पदों पर सैन्य अधिकारियों की प्रोन्नति प्रक्रिया का भी ब्योरा दिया गया है।
अदालत के आगे पहुंचे ताजा दस्तावेजों में रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालय के बीच हुए पत्राचार, आर्मी ऑर्डर एवं अधिकारियों के सर्विस रिकॉर्ड से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं।
मालूम हो कि जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर रिकॉर्ड में उनकी जन्म तिथि ठीक करने की मांग ठुकराने वाले सरकार के आदेशों को चुनौती दी है।
पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने जनरल की अपील खारिज करने के सरकार के तरीके और निर्णय प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने प्रक्रिया को दूषित बताते हुए सरकार से पूछा था कि क्या वह 30 दिसंबर, 2011 का आदेश वापस लेना चाहेगी।
सरकार की पैरोकारी कर रहे अटार्नी जनरल जीई वाहनवती ने इस पर सरकार से निर्देश लेने के लिए शुक्रवार तक का समय मांग लिया था।
उल्लेखनीय है कि सेनाध्यक्ष अपनी जन्मतिथि 10 मई, 1951 बताते हैं। वहीं सरकार ने संघ लोकसेवा आयोग के आवेदन से लेकर सेनाध्यक्ष पद पर उनकी नियुक्ति के समय मानी गई जन्मतिथि 10 मई, 1950 को ही अंतिम मानने का फैसला दिया था। सरकार के इसी फैसले के विरुद्ध सेनाध्यक्ष ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
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